ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਜ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੌਣੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੋ 1100 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੇ ਪਏ ਹਨ।
2009-10 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 88818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।