ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਘੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਇਸ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਮੌਸਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮੌਸਮ `ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਹਾਓ `ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ – ਚਾਰ ਲੱਖ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਹਕੂਮਤ `ਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਉਪਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਖਿੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ‘ਥੈਂਕਯੂ ਮੋਦੀ ਜੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਭਵੇਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਉਭਰ ਆਏ (ਇਹ ਉਸ ‘ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ’ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 95 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ)। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ – ਮਾਨੋ ਜੋ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਐਕਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜੀਆਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ `ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ `ਚ ਦੇਖਿਆ; ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ `ਚ ਵਹਾਇਆ; ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਉਪਰ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਲਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਸੌਰਟੀਅਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17 ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਫੌਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼’ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਆਲਮੀ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ `ਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਬੇਦਾਗ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਰਵਾਂਡਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਫਿਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਜਰਿਮਾਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਸ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ?
ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਉਚੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਇਕ-ਇਕ ਫੋਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਐਸਾ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 50,000 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰਬਰ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ `ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ `ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਨ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਆਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਘੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਢੁੱਕਵੀਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ (ਪਰਸਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ) ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਨਾਲ ਦਾਗੇ ਗਏ ਅਦਿੱਖ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ। ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ `ਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ – ਨਾ ਵਾਰੰਟ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਨਾ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ `ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2017 `ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਮੋਦੀ-ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ‘ਬ੍ਰੋਮਾਂਸ` ਚੱਲਿਆ ਸੀ – ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੌਂਚੇ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਪਰ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਉਪਰ ਜੋ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਜਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2019 `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ `ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਰੀਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੀ ਹੋਵੇ; ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ … ਅਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੈਗਾਸਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੇਕਿਰਕ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇਖੋ, ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: 16 ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਊ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਦਲਿਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸਨ। 16 ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ `ਚੋਂ 8 ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ `ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ ਹਨ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ – ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਕ ਕੰਪਨੀ ਆਰਸੈਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿਡਨ (ਗੁਪਤ) ਫੋਲਡਰਾਂ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀ ਚਿੱਠੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਤ ਸੀ।
ਆਰਸੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਮਚੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ `ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, 84 ਸਾਲ ਦੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ `ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਥਕੰਡਾ ਹੈ; ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ।
ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ – ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹਰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਖਮ `ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ `ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 50000 ਟਾਰਗੈੱਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਸਨੋਡਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ `ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਸੀ। ਮਈ 2013 ਵਿਚ ਉਹ ਮਸਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਫਰੂਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਆਦੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਡੈਨੀਅਲ ਐਲਸਬਰਗ (ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਾਲੇ), ਜੌਹਨ ਕਿਊਜ਼ੈਕ (ਜੌਹਨ ਕਿਊਜ਼ੈਕ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਪਰ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਬਰਫੀਲੀ ਸਰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ `ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ?
ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ `ਚ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਨੋਡਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ ਤੀਹਵਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਂਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ: “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ… ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸੁਪਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਨਣ ਅਤੇ (ਇਸ ਲਈ) (ਉਸ) ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ – ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ… ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਚ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਐਸੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਸਾਧ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਕੂਮਤ; ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ।
ਸਨੋਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਲਚਲ ਭਰੇ, ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਪਟ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਉਸੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ `ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ), ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਟਿਲ ਕੁਚੱਕਰ `ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ: ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਬਸਤੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਸੈਕਸਵਾਦ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਦਮਘੋਟੂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥੇ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ; ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
(ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)