ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵੱਸੋਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 34 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ 32-33 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਯਾਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿਰਕ ਓਵਰਸੀਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ‘ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ 150 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ‘ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।