ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮੀ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿਜ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਹਰਫੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਏ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਫਸਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 8.50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਤੇ 121.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਵ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
_________________________________________
ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ 5600 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਮਾਸਕ (ਐਨ-95) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰਾਂ ਦੀਆਂ 10,000 ਬੋਤਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 35,000 ਲਿਟਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
_________________________________________
ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਏਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1872 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।