ਨਾਭਾ: ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾੜਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਪਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
___________________________________
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ‘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।‘