ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਸੀਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ.-ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਝੂਠ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 87 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਰੂਰਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਨਾਰਥ-ਵੈਸਟ ਮਰੀਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਫੂਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.) ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ – ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇ।
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਸੀਮਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ `ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਹਫਾਮ, ਮੂਲਵਾਸੀ, ਲਾਤੀਨੋ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਂਇ-ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੀਗਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ-ਹਟਾਊ ਯਤਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – “ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ”। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਯੋਗਦਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਪੌਣਪਾਣੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਉਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਵਾਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ “ਮੁੱਖ ਰੂਪ `ਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਉਤਪਾਦਕ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ “ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ-ਹੈਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਾਬਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਜੀਵ-ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਧਿਰੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।