ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਸਾਮਨਾ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ (ਕਿਸਾਨ) ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੇ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੌਲੀਪੌਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਨਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’
__________________________________________
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।