ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.73 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਫੇਜ਼ 2 ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 1046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1388 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1,73,823 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਫੇਜ਼ 2 ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ 1046 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 298.75 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 971.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ 277.6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 138.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਝਵੀਂਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼), ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਖਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਝਵਾਂ ਫੰਡ (ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਝਵਾਂ ਖਾਤਾ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ)। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਐਸ਼ ਬੀ. ਏ. ਸੀ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਜਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦ੍ਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚੇ 501.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 76.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 131.99 ਕਰੋੜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵੱਲੋਂ 36.16 ਕਰੋੜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3.77 ਕਰੋੜ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10.12 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ 10.11 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ 14.04 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 45.05 ਕਰੋੜ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 0.11 ਕਰੋੜ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ 78.2 ਕਰੋੜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 12.65 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4.86 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3.62 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8.79 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 65.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
_____________________________________________
ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ 1952 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਖਾਤਰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।