ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਉਭਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਨੈਲੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 192 ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਉਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 2.05 ਐਮ ਜੀ ਦੀ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ 2.5 ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ 2017 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੇਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਲ ਲੱਛਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ, ਪੋਸਤ, ਚੂਰਾ, ਡੋਡੇ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 29 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।