ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 25000 ਕੁੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਪਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਿਕਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਮੌਕੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰ ਫੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012-14 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 25000 ਕੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 30000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 2012, 2013 ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8233, 8083 ਤੇ 8455 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਜੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਪਿਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਏਕੜ, 10 ਏਕੜ ਤੇ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 10 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
_________________________________
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2,4,5,6,9,14,15,34,42 ਅਤੇ 45 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।