ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 4213 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 686 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸੌ ਦੇ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ’ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮਘੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਘੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਟੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਣ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਛਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ।
ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਡਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 77 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭਰਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਮਾ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਵਾਏ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।