ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ: ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਭੁਚਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਥੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀæਡੀæਏæ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀæਡੀæਏæ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ‘ਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੀæਡੀæਏæ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
______________________________
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 248 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 227 ਮਰਦ ਤੇ 21 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 1996 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 259 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 224 ਤੇ 1985 ‘ਚ 74 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 39 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 1977 ‘ਚ 79, 1980 ‘ਚ 146, 1985 ਵਿਚ 74, 1989 ਵਿਚ 227, 1991 ਵਿਚ 81, 1996 ਵਿਚ 259, 1998 ਵਿਚ 101, 1999 ‘ਚ 120, 2004 ‘ਚ 142, 2009 ‘ਚ 218, 2014 ‘ਚ 253 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ। ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 15 ਵਿਚੋਂ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 30 ਵਿਚੋਂ 28 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 19 ਵਿਚੋਂ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 19 ਵਿਚੋਂ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 8 ਵਿਚੋਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 26 ਵਿਚੋਂ 24 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 22 ਵਿਚੋਂ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20 ਵਿਚੋਂ 18 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 20 ਵਿਚੋਂ 18 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 22 ਵਿਚੋਂ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 27 ਵਿਚੋਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 25 ਵਿਚੋਂ 22 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 25 ਵਿਚੋਂ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।
______________________________
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਝੁਕਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1æ04 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58,754 ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1,54,423 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 1æ12 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19246 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਟਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਨੋਟਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਐਮæਐਲ਼) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉਤੇ ਨੋਟਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨੋਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।