ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਰਾਇ ਭਗਵੇਂ ਰੱਥ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ 2014 ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਐਨ ਉਲਟ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 353 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 90 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਾਲੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ‘ਡਿਵਾਈਡਰ ਇਨ-ਚੀਫ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕੀਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ’ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ’ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਦਿ ਆਲਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਲੰਗੋਟੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੌਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ (ਵੱਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਪੱਖੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
‘ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਤਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਉਪਰ ਸੇਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਖਿਧ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਸਪਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਵੋਟ ਗਣਿਤ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਭਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖਿਧ ਰਹੀ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੋ ਐਸੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਭਗਵੇਂ ਰੱਥ ਲਈ ‘ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ’ ਬਣੇ। ਉਂਜ, ਇਥੇ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਟ (‘ਘਰ ਮੇਂ ਘੁਸ ਕਰ ਮਾਰਾ’), ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਤਕੀਂ ਭਗਵਾਂ ਰਥ ਐਨਾ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗੜ੍ਹ ਬੰਗਾਲ, ਜਿਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ‘ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 40.23 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ‘ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ’ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 33.3% (2009) ਤੋਂ ਖੁਰ ਕੇ 2019 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6.28 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 40 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੱਬੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਉਲਟਾ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਉਚਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਦੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਭਾਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰਲੇ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਬਾ੍ਰਹਮਣ’ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਅਸਲੀ’ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਆਦਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਪਰ ਬੋਝ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ; ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੁਸ਼ ਕਰਨ’ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੇਠ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਸੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਐਕਟ, ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਆਹਲਾ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚੋਣ (ਆਪਸ਼ਨ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਬੀ ਟੀਮ’ (‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਨਣਗੇ!
ਰਸਮੀਂ ਖੋਖਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮੀਂ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਸੋਝੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਮਤਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਧਨਾਢ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਹਿੱਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਨ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਨਸਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ‘ਚੁਣੇ ਗਏ’ 43ਫੀ ਸਦੀ ਸ਼ਖਸਾਂ ਉਪਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਹ-ਕਵੱਚ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।
ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਠਪੁਤਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਦਿ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਗਾਇਬ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਗਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ’ ਦਾ ਦੰਭੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰੋਸਿਆ। ਉਂਜ, ਅਜਿੱਤ ਜਾਪਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਅਓਧ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ’ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੌਫਨਾਕ ਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।