ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ 15,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 3028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਜੋਂ 7448.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (ਬਿਜਲੀ ਕਰ) ਤਹਿਤ 4643 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 2015-16 ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2357 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 620.99 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇ 1479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 9145.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 2788 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਚੁੰਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ 3.89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 97.90 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ 7.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਊ ਸੈੱਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 2.50 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2.36 ਕਰੋੜ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
________________________
ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।