ਬਠਿੰਡਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਰੀਬ 5.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ 11.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਖੋਲਖ਼ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 82,780 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 13,118 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 88,282 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 1137 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਸਦੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਚ/ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਂਸਮੈਂਟ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।