ਕੀ ਨਿਰਭਯਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ?

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ*
ਫੋਨ: 424-362-8759
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ।

16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਰਭਯਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਨਿਰਭਯਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ 8:30 ਵਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਪਿਛੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿਛੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 11 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 5 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਪਿਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਪਿਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੋਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ, ਕੋਹਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਣ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠਾਇਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ; ਫਿਰ ਭੱਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਇਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਨਾਮਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਾਫ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 17 ਔਰਤਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 250 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਲ 1973 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 44.28 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਜੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ, ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਥਾਮਸਨ ਰਿਊਟਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਠੂਆ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
—
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰੈਫੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।