ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ, ਪਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।