ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਓæਪੀæ ਧਨਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਏ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।