ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਪ੍ਰੋæ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵੰਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਲ ਸੇਧਤ ਮਾਹੌਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਲਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਹਰਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ! ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜੱਜ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ; ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਛਾਂ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਜੇ ਜਨਤਕ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ-ਪਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2015-16 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਸਨ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ! ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਂਡੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ-ਸੌਖ (ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੈਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੜਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਸੀ-ਸੌਖ ਦਾ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸੁਆਰਿਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਿਆਸਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ ਟੂਕ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਤੁਰੀਆਂ ਸੰਗ ਕਲਜੋਗਣਾਂ ਲੈ ਖੱਪਰ ਖਾਲੀ।
ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਰੱਜ ਖਾਣ ਸਵਾਲੀ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਸੁਭਾ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।