ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਅਜੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟਰਨਬੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ-457 ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਪ-457 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀæਆਰæ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਟੀæਐਸ਼ਐਸ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਕਿਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ਼) ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ 650 ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਸੀਲਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈæਟੀæ) ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਧੜਾਧੜ ਮੰਗਵਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਬਦਲੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਕਰਮੀਆਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈæਟੀæ ਸਨਅਤ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਔਖੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਜੋ ਆਈæਟੀæ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਈæਟੀæ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।