ਕਾਲਾ ਧਨ, ਜੁਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ।

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ; ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ!
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ Ḕਕਾਲਾ ਧਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਵਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਅਵਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ/ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1978 ਵਿਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨੋਟ (1000, 5000 ਅਤੇ 10000 ਦੇ ਨੋਟ) ਕੁਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਅਵਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 14æ6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਕੁਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ (7æ9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 500 ਦੇ ਅਤੇ 6æ3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਨੋਟ)। ਇਉਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2æ2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੰਦ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਛੁਪਾਈ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਲੋਟੂ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ (ਅਖੌਤੀ ਸਲੇਟੀ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਦੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੀ ਜਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੁਆਰਾ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਅਸਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ Ḕਕਾਲਾ ਧਨ’ ਸੋਨਾ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ Ḕਕਾਲਾ ਧਨ’ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ Ḕਕਾਲਾ ਧਨ’ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੋਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੈਰ-ਖਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੱਦ 75000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2æ5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 63 ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ 7016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸਾਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 1201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੂਨ 2016 ਤਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 7æ3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 7300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਘਿਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ Ḕਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ Ḕਜ਼ੀæਨਿਊਜ਼Ḕ ਅਤੇ Ḕਆਜ ਤਕḔ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਨੋ ਜੀæਪੀæਐਸ਼ ਚਿੱਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 120 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਛੁਪਾਏ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜੀæਪੀæਐਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜੁਰਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2000 ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀæਈæਓæ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਅਦਾਇਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਗਦੀ ਆਧਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12æ36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾ-ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਅਸਲ ਕੌਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ Ḕਕਾਲਾ ਧਨ’ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ Ḕਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲੇ’ ਨਾਲ ਜੋ ਨਗਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਆਈ, ਉਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਲਈ 50 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਦਿਨ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਜੋ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਐਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬੇਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਗਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਚਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ḔਨਾਬਾਰਡḔ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਇਤ ਮੁਜਰਾਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਦਮ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼, ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ, ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਾਲਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਨਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ; ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਧਨ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ Ḕਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਉਪਰ ਸਹਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਘੋਰ ਤੋਂ ਘੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਧਾੜਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂæਪੀæ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖ਼ਾਸੇ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭਲਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ!