ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।