ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੇ ਲੀਡਰ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨæਜੀæਓæ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲਿਕਾਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਿਕਾਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਕੁਕਰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ?
ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕ ਗਏ? ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੇæ ਐਮæ ਜੋਜ਼ੇਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਜੱਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਧੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲਿਕਾਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਵਰੀਆ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲਿਕਾਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੋਹਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਿਰਿਜਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ!

This entry was posted in ਸੰਪਾਦਕੀ. Bookmark the permalink.