ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ: ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਿੱਤਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 134 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ 14 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 17 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 16 ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 1-1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਚੱਕਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ Ḕਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ’ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਕ ਖੁਦਖੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ 134 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

This entry was posted in ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ. Bookmark the permalink.