ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਤੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਰਾਜਜੀਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਈæਡੀæ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਐਸ਼ ਚਟੋਉਪਾਧਿਆ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 1900 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 400 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਾਕਾਬ ਉਤਾਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ (ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੱਠ ਦਾ ਸੇਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

This entry was posted in ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ. Bookmark the permalink.