ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤੜਾਂ ਲਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ Ḕਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 240 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਂਟੈਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਐਸਯੂਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੂਬਿਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਂਟੈਰੋ ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਬ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਝਟਪਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਹੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
_____________________
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

This entry was posted in ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ. Bookmark the permalink.