ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ‘ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ’ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਔਕਾਤ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। 800 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਵਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿਲਮੱਠ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਜੀæਪੀæਐਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ 51æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਧਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ਼ਐਸ਼ਏæ), ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਆਈæਸੀæਟੀæ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ) ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 37 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।

This entry was posted in ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ. Bookmark the permalink.